Diğer
Gündem
İletişim Başkanlığı'nın ise en büyük harcamasını yerel seçimlerin yapıldığı dönemde yaptığı belirlendi
Ekonomi
EİDS yetki doğrulama uygulaması 1 Ocak 2025 itibarıyla tamamen devreye alınacak
"Parası olmayan garibanlar yerin altında ölüp gidiyor"
Çevre
Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik doğrultusunda, kaçak olarak inşa edilen tesis ve binaların yıkımı için hiçbir kararnameye gerek kalmadan işlem yapılacak
Medya
"İtirazımızı yaptık, kesin karar yarınki toplantıda belli olacak"
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.